काठमाडौँ । भदौ २४ को घटनाको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ओलीले उक्त दिन राज्यका आधारस्तम्भ, लोकतन्त्रका धरोहर तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्डमाथि ‘सर्वाधिक ठूलो आक्रमण र विध्वंस’ भएको दाबी गरेका छन्।
उनले भदौ २३ गतेको प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर ज्यान गुमाएका युवाहरू तथा कर्तव्य पालनाका क्रममा मारिएका प्रहरीप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका छन्। साथै, विध्वंसपछि पुनर्निर्माण तथा पुनरुत्थानमा जुटेका राजनीतिक–सामाजिक व्यक्तित्व र व्यवसायीलाई शुभेच्छा व्यक्त गरेका छन्।
लोकतन्त्रमा नागरिकले सरकारसमक्ष आफ्ना अपेक्षा, असन्तुष्टि र माग राख्नु स्वाभाविक भएको उल्लेख गर्दै ओलीले संविधानले वाक् तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण भेला र विरोध गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको बताएका छन्।
तर, शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा विभिन्न आपराधिक समूहले घुसपैठ गरी त्यसलाई अराजक तथा हिंसात्मक बनाएको ओलीको दाबी छ। आयोजकले कार्यक्रम स्थगित गरिसकेपछि पनि घुसपैठकारी समूहले युवाहरूलाई मानव ढाल बनाएर संसद् भवनमा आक्रमण गर्न दुरुत्साहन गरेको उनले आरोप लगाएका छन्।
ओलीले भदौ २४ गते राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्री निवास, सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, राजनीतिक दलका कार्यालय तथा सार्वजनिक र निजी सम्पत्तिमा भएको आगजनी र विध्वंसलाई नेपालको इतिहासकै ‘कालो अध्याय’ भनेका छन्।
उनका अनुसार उक्त घटना अघिल्लो दिन युवाहरूको मृत्युबाट उत्पन्न तत्कालीन आवेग वा आक्रोश मात्र नभई राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र संविधानको प्रगतिशील यात्रालाई उल्ट्याएर मुलुकलाई सर्वसत्तावाद, अराजकता र भूराजनीतिक द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने योजनाको परिणाम थियो।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कसरी हिंसात्मक बन्यो र त्यसका लागि को जिम्मेवार छन् भन्ने विषयमा गहिरो छानबिन हुनुपर्ने ओलीले माग गरेका छन्। साथै, घटनामा सुरक्षा निकायको भूमिका सम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनु रहस्यमय भएको उनको भनाइ छ।
भदौ २४ का विध्वंसका आरोपीलाई उन्मुक्ति दिने तथा उनीहरूमाथि सुरु भएका अनुसन्धान र अभियोजन रोक्ने कामले राजनीतिको अपराधीकरणलाई संस्थागत गर्ने ओलीले बताएका छन्।
उनले भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन हिंसा र अराजकताको विरोध, दण्डहीनताको अन्त्य तथा राज्यका सम्पत्ति र लोकतान्त्रिक संस्थामाथि आक्रमण गर्नेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। लोकतन्त्रमा जुनसुकै समस्याको समाधान शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक माध्यमबाट खोजिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

